पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर (राऊतवाडी) येथील लव्हार्डे (टेमघर धरण प्रकल्पग्रस्त) पुनर्वसन क्षेत्रात शासकीय जमिनींचा बेकायदेशीर वापर आणि मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत प्लॉटिंगचा गंभीर प्रकार समोर आला आह
शिक्रापूर (राऊतवाडी) येथील रामु साळू भुमकर व राधु साळू भुमकर या लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या कायदेशीर नोटिशीत नमूद केले आहे की, ते गट क्रमांक ४१ मध्ये कायदेशीर ताबा घेत वास्तव्यास असून शेजारील गट क्रमांक ४२ ही शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाच्या उद्देशाने वाटप केलेली जमीन आहे. मात्र, काही मूळ लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता ती जमीन परस्पर विक्री केली असून, खरेदीदारांनी गट क्रमांक ४१ मध्येही अतिक्रमण करून ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तक्रारीनुसार, हे व्यवहार महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्यानुसार पूर्णतः बेकायदेशीर असून, गट क्रमांक ४२ मधील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार त्वरित रद्द करून संबंधित जमीन शासनाने ताब्यात घ्यावी आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच गट क्रमांक ४१ मधील बेकायदेशीर ताब्यावरही तातडीने कारवाईची मागणी आहे.
दुसऱ्या एका तक्रारीत म्हटले आहे की, लव्हार्डे पुनर्वसन गावठाणातील गट क्रमांक ५० व ५८९ मध्ये अनधिकृत प्लॉटिंग करून सार्वजनिक मालमत्तांवर — जसे की शौचालय, रस्ते, गटारलाइन आणि स्मशानभूमी — अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. या तक्रारीनंतर उपविभागीय अधिकारी, शिरूर यांनी तहसीलदारांना तत्काळ चौकशी करून पंचनाम्यासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या दोन्ही प्रकरणांची सखोल चौकशी झाल्यास पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन जमिनींच्या वाटपात झालेला एक मोठा घोटाळा उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक नागरिकांनी दोषींवर कठोर कारवाईसह, शासकीय जमिनींचे संरक्षण करण्याचे आवाहन प्रशासनाला केले आहे.
