थेऊर-लोणीकंद मार्गावरील ४००० झाडांची ‘कागदी लागवड’ – मोठ्या पर्यावरणीय घोटाळ्याची शक्यता

थेऊर-लोणीकंद रस्त्यावर लावली म्हणलेली ४००० झाडं प्रत्यक्षात दिसत नसल्याने कागदी लागवडीचा संशय. स्थानिकांनी झाडं लावल्याचं स्पष्ट होताच मोठ्या घोटाळ्याची शक्यता.

पुणे – थेऊर ते लोणीकंद अष्टविनायक महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामात २०२३ साली १२०० झाडे तोडण्यात आली होती. नियमानुसार या तोडलेल्या झाडांच्या चारपट म्हणजेच ४८०० झाडांची लागवड करणे बंधनकारक आहे. मात्र ठेकेदाराने वनविभागाच्या माध्यमातून फक्त ४००० झाडे लावल्याचे दाखवले असून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्रही सादर केले आहे. परंतु प्राथमिक माहितीनुसार संबंधित झाडे प्रत्यक्षात कुठेच दिसून येत नाहीत, आणि त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार फक्त कागदोपत्री दाखवलेला बनाव असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हा घोटाळा तेव्हा उघडकीस आला, जेव्हा गट नंबर ११२ आणि १०३ या जमिनीवर प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर लक्षात आले की, या जागी झाडे लावण्याचे काम अनेक सामाजिक संस्था आणि ग्रामस्थ स्वतःच्या खर्चाने करत आहेत. ग्रीन सनराईजचे चंद्रकांत नाकतोडे, केसनंद ग्रामपंचायत, दत्तात्रय ढोरे, राधास्वामी सत्संग संस्था, बकोरी देवराई वनराई प्रकल्पाचे चंद्रकांत वारघडे आणि झाड फाउंडेशनचे दत्ता अबा हरगुडे यांनी गट क्र. १०३ व ११२ मध्ये वृक्षलागवड केली असून, ती झाडे त्यांनी स्वतः लावली आणि संगोपन करत असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. या क्षेत्रात कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने झाडे लावल्याचे कोणतेही प्रत्यक्ष पुरावे मिळालेले नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर, वनविभागाचे तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या प्रमाणपत्रात दाखवलेली झाडे प्रत्यक्षात न दिसल्यामुळे, हे संपूर्ण प्रकरण फसवणूक आणि पर्यावरणीय भ्रष्टाचाराच्या दिशेने झुकत असल्याची शक्यता आहे. झाडे लावली गेली नसतील तर ती चोरीला गेली, असा दावा करणं देखील संशयास्पद असून, जर झाडे खरोखरच चोरीला गेली असतील तर वनविभागाने तातडीने पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी बकोरी देवराई वनराई प्रकल्पाचे अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे यांनी केली आहे. “झाडे आम्ही लावली, आणि त्याचे श्रेय घेऊन जर काही अधिकारी भ्रष्टाचार करत असतील, तर आम्ही या संदर्भात न्यायालयात जाऊ,” असा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे.

सरकार एकीकडे पर्यावरण रक्षणासाठी वृक्षलागवडीचे अभियान राबवत आहे, तर दुसरीकडे कागदोपत्री झाडे दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे हा प्रकार थांबवण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी जनतेतूनही मागणी होत आहे.