वाघोली महावितरण शाखेत २०१९ ते २०२३ दरम्यान वीज वितरण प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. नियम डावलून उच्च क्षमतेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून, काही माजी अधिकारी व ठेकेदारांच्या संगनमताने ‘कोट्यवधींचा घोटाळा’ झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. सध्या नागरिकांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
वाघोली (पुणे) – वाघोली महावितरण शाखेतील वीज वितरण प्रक्रियेत २०१९ ते २०२३ या कालावधीत गंभीर अनियमितता झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या काळात कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार नियमबाह्य पद्धतीने पार पडल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा असून, हे सर्व एका विशिष्ट अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात व ठराविक ठेकेदाराच्या संगनमताने झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
“” अधिकारी आणि ” ठेकेदार?
स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रक्रियेच्या मुळाशी एक ‘श्री-गोड’ अधिकारी आणि ‘शुभ-संकेत’ असलेल्या ठेकेदाराची कथित मिलीभगत असल्याचे बोलले जात आहे. महावितरणच्या नियमानुसार शाखा स्तरावर १८ किलो वॅट क्षमतेच्या प्रस्तावांनाच परवानगी दिली जाते. मात्र, वाघोली कार्यालयात याच नियमाला बगल देत थेट ४० ते ८० किलो वॅट क्षमतेचे प्रस्ताव मंजूर करून त्यांची कार्यवाही करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
या संदर्भात वरिष्ठ विभागाकडे कोणताही प्रस्ताव न पाठवता, शाखा स्तरावरच ‘तयार कोटेशन’ सादर करण्यात आले होते, असा गंभीर आरोप काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
मीटर वाटप आणि डिपी स्थलांतरही संशयास्पद
दरमहा सरासरी ८०० मीटरचे वितरण झाले असल्याचे सांगण्यात येते. ग्राहक संख्या सुमारे ४० हजारांपर्यंत वाढली असून, त्यासाठीचे निर्णय शाखा कार्यालय पातळीवरच घेण्यात आल्याचा दावा आहे. याच दरम्यान अनेक LT डिपी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आल्या. काही प्रकरणांमध्ये तर डिपींची नोंद महावितरणच्या नोंदीतच नाही, अशी माहितीही समोर आली आहे.
या स्थलांतरण प्रक्रियेसाठी ठेकेदाराच्या सूचनेवरूनच कृती झाल्याचे बोलले जात असून, त्यामुळे व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
एजंटमार्गे व्यवहार, खुर्चीचा वापर
या प्रक्रियेत ‘एक पॉवरफुल एजंट’ शाखा अभियंत्यांच्या खुर्चीचा वापर करत असल्याचेही बोलले जात आहे. मीटर मागणाऱ्यांना थेट अधिकाऱ्यांऐवजी एजंटमार्गे संपर्क करण्यास भाग पाडले जात होते, अशी तक्रार अनेक स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
या काळात महावितरणमधून बदली झालेल्या काही अधिकाऱ्यांनीही या प्रकाराला दुजोरा दिल्याचे समजते. मात्र, अद्याप या संपूर्ण प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत चौकशी झालेली नाही. नागरिक व निवृत्त कर्मचारी यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ही माहिती उजेडात आली आहे.
दबाव, चौकशीला अडथळा?
हे प्रकरण चर्चेत येऊ नये यासाठी काही सध्याच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचेही संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे काही अधिकारी ‘दबावाखाली झुंजत’ असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही परिस्थिती देखील गंभीर असून, प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
वाघोलीतील ‘विद्युत मायाजालाचा’ पर्दाफाश व्हावा!
या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी होऊन वाघोली शाखेमधील कार्यपद्धती, मंजूर प्रस्ताव, वितरित मीटर, आणि डिपी स्थलांतर याबाबतचा संपूर्ण तपशील तपासण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी जागरूक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुळशी विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला असता, त्यांनी वाघोली शाखेतील सर्व व्यवहाराची माहिती घेऊन चौकशी करण्यात येईल, असे सांगितले.
📌 मुख्य मुद्दे संक्षेपात:
२०१९ ते २०२३ दरम्यान कोट्यवधी रुपयांचे अनियमित वीज व्यवहार
१८ केवी मर्यादेच्या पलिकडील प्रस्ताव शाखा पातळीवरच मंजूर
LT डिपी स्थलांतर व नोंद नसलेली यंत्रणा
एजंटमार्गे मीटर वाटप व कामे
चौकशीस अडथळा आणण्याचा संशय
नागरिकांची मागणी:
🔎 “या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी.”
