अजितदादा सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे ! आपण कठोर कारवाई कधी करणार
पुणे प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यात गुटखा बंदी करण्याच्या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाला याबाबत विधिमंडळात घोषणा झाली आणि गुटखा सुगंधी सुपारीवर तत्काळ बंदीची अंमलबजावणी झाली या निर्णयामुळे सरकारला गुटख्यातून मिळणाऱ्या सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असे असले तरी लोकांच्या आरोग्यासाठी ही गरजेचे आहे असे तत्कालीन व आत्ताचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते .
गुटखा हा तंबाखूजन्य पदार्थ असून तो आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे गुटख्याच्या अती सेवनामुळे अनेक गंभीर आजार होतात विशेषतः तोंडाच्या आणि घशाच्या कॅन्सरचा धोका वाढतो . म्हणून महाराष्ट्र शासनाने गुटख्याच्या उत्पन्नावर , उत्पादन साठवणूक , वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. ही बंदी जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होती.
असे असले तरी गुटखा सहजपणे उपलब्ध होत असल्यामुळे लहान मुले आणि तरुणही त्याच्या आहारी जात आहेत त्याचे व्यसन अतिशय लवकर लागते आणि सोडणे कठीण होते या पदार्थामुळे समाजात आरोग्य विषयी समस्यांचे प्रमाण वाढले आहे .
शासनाने बंदी जाहीर केल्यानंतरही काही प्रमाणात गुटख्याची विक्री तात्पुरती कमी झाली असली तरी ठीक ठिकाणी गुप्तपणे गुटखा विकला जातो . त्यामुळे प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढते तरी पण पोलीस आणि अन्य औषध प्रशासन यांना या गोष्टीवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे असताना ते हप्ता घेऊन सदर गुटका विक्रीची खुलेआम विक्री होऊ देत आहेत .
प्रत्येक टपरी व किराणा दुकाणा वर गुटखा विक्री होताना दिसत आहे . यामुळे केवळ कागदावरच गुटखाबंदी राहिल्याची दिसून येत आहे . प्रत्येक टपरीवर व किराणा दुकानावर गुटखा राजरोसपणे विकला जात आहे . यांना माल येतो कुठून हा मोठा प्रश्न आहे . त्यामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांपासून होणाऱ्या हानिकारक नुकसान हे रोखले जाऊ शकत नाही .
सरकार कितीही जाहिराती करत असले तरी खुले आम हा गुटका व सुगंधी सुपारी राजरोसपणे विकला जात आहे . यातून या सरकारची उदासीनता पूर्णपणे दिसून येत आहे .
सरकारने जरी गुटख्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असला तरी गुटखाबंदीसाठी कडक पावले उचलण्याची गरज आहे कारण गुटखा विक्री सरास होताना दिसत आहे .
गुटखाबंदी जरी असली , तरी खुले आम गुटखा विक्री होत असल्यामुळे जो सरकारला महसूल मिळणार तो मिळत नाही म्हणजेच सरकारचे शंभर कोटीचे नुकसान होत आहे यावर सरकारने लक्ष वेधले पाहिजे अशी काही नागरिकांची मागणी आहे . गुटखाबंदी जर पूर्णपणे बंद होत नसेल तर त्याला खुल्या पद्धतीने विक्रीची मान्यता द्यावी त्यामुळे कमीत कमी सरकारचा महसूल तरी बुडणार नाही .
गुटखा , गोवा , मसाला सुपारी यांची खुले काम विक्री म्हणजे प्रशासन व शासन यांचे मिलीभगत म्हणावे लागणार . कारण यातून मिळणारा महसूल कदाचित यांच्या तिजोरीत जात असावा .
त्यामुळे अजितदादा यांना जनता प्रश्न विचारत आहेकी , “अजितदादा सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे ! . आपण कठोर कारवाई कधी करणार “