धरणग्रस्त भूखंड वाटपात मोठा घोटाळा – ‘निळ वादळ’ संघटनेची विभागीय आयुक्तांकडे चौकशी समितीची मागणी

पुणे जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गत धरणग्रस्त लाभार्थ्यांना दिलेल्या भूखंड आणि जमिनींच्या वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप ‘निळ वादळ’ संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्ष दिपीकाताई भालेराव यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी विभागीय आयुक्त पुणे यांना निवेदन सादर करून आठ दिवसांच्या आत चौकशी समिती गठीत करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, अनेक लाभार्थ्यांना एकापेक्षा अधिक भूखंड देण्यात आले असून काहींना नियमानुसारपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ मिळालं आहे. तसेच, काही प्रकल्प ७० वर्षांपूर्वी पूर्ण होऊनही त्यातील लाभार्थ्यांना अद्यापही भूखंड मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. शिरूर तालुक्यातील राऊतवाडी (शिक्रापूर) येथे स्मशानभूमी, सार्वजनिक रस्ते आणि गटार रेषा नष्ट करून बेकायदेशीर प्लॉटिंग करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

‘एक कुटुंब – एक भूखंड’ या शासनाच्या स्पष्ट अटींचा भंग करत अनेक कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे स्वतंत्र भूखंड देण्यात आले असून, काहींना १० पेक्षा अधिक भूखंड मिळाल्याची माहितीही यातून समोर आली आहे. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता भूखंडांचे दस्त व विक्रीही करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही भूखंडांचे दस्त संबंधित लाभार्थ्यांच्या सह्या नसताना केल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

या सर्व गैरव्यवहारामागे दलाल, भूमाफिया आणि प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे संगनमत असून, त्यांची सखोल चौकशी करणे अत्यावश्यक आहे, असे दिपीकाताई भालेराव यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात अनेक नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयात तक्रारी दिल्या असूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

‘निळ वादळ’ संघटनेने विभागीय आयुक्तांकडे तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत – आठ दिवसांच्या आत चौकशी समिती गठीत करणे,  दोषींवर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करणे, आणि  जर आठ दिवसांत चौकशी आदेश निघाले नाहीत, तर दिनांक १५ जुलै २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे.

दिपीकाताईंनी सांगितले की, “धरणग्रस्तांची फसवणूक थांबवण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढा देणार आहोत. शासनाने याची तात्काळ दखल घेणे आवश्यक आहे