बँक ऑफ महाराष्ट्र, BOI अन्..; इतिहासजमा होणार ‘या’ बँका; सरकार मोठ्या विलीनीकरण्याच्या तयारीत

भारतामध्ये सरकारी बँकांची संख्या आणखी कमी होणार आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर बँक विलीनीकरणाचा (Bank Merger) आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळेच आता काही लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे.

‘मनीकंट्रोल’च्या अहवालानुसार, वित्त वर्ष २०२६-२७ मध्ये सरकार अनेक लहान सरकारी बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. सरकार बँकिंग क्षेत्र अधिक सुव्यवस्थित आणि सक्षम करण्यासाठी ही मोठी पावले उचलत आहे. ज्या बँकांचे विलीनीकरण होऊ शकते, त्यामध्ये खालील बँकांचा समावेश आहे:

इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI)

बँक ऑफ इंडिया (BOI)

बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)

या सर्व बँका एसबीआय (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि बँक ऑफ बडोदा (BoB) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होण्याची शक्यता आहे.

विलीनीकरणामागील उद्देश

सरकारचा हेतू लहान बँकांचे एनपीए (NPA) कमी करणे, खर्च नियंत्रणात ठेवणे आणि बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत बनवणे हा आहे. मोठ्या बँकांच्या स्थैर्यासोबत लहान बँकांच्या मर्यादा जोडल्याने देशातील क्रेडिट एक्सपान्शन वाढेल, तसेच बँकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिक मजबूत बनेल. हा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेट आणि पंतप्रधान कार्यालयात चर्चेसाठी सादर केला जाईल.

यापूर्वीही झाले मोठे बँक मर्जर

बँकांचे विलिनीकरण होण्याची पहिलीच वेळ नाही. २०१७ ते २०२० दरम्यान सरकारने १० सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण केले होते. त्यामुळे देशातील सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ इतकी कमी झाली.

काही महत्त्वाची उदाहरणे:

OBC आणि United Bank of India चे PNB मध्ये विलीनीकरण

Syndicate Bank चे Canara Bank मध्ये विलीनीकरण

त्याआधी SBI मध्ये SBH, SBM, SBBJ, Bank of Patiala, Bank of Hyderabad, आणि Bharatiya Mahila Bank या पाच बँका विलीन झाल्या आहेत.