तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करू; निवडणुकीच्या तोंडावर सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला इशारा

सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका रद्द करण्याचा इशारा

न्यायालयाकडून बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालानुसारच निवडणुका घेण्याचा संकेत

ओबीसींसाठी २७% आरक्षणाच्या शिफारसीवर पुन्हा चर्चा

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेशाचे उल्लंघन करू नका असे बजावलंय

स्थानिक स्वराज्य स्थंस्थाच्या निवडणुकीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करू, असा इशारा सुप्रीम कोर्टाचे भावी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिला आहे.

न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षेखाली असलेल्या पीठाने म्हटले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ च्या जेके बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या स्थितीनुसार घेतल्या जाऊ शकतात. त्यात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. या पीठात न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासहित न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांचाही समावेश होता.

अधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. राज्य सरकारला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नये असे सांगितले. तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, ‘निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम दिवस हा सोमवारचा आहे. सुप्रीम कोर्टाने मे महिन्याचा आदेशाचा संदर्भ दिला. त्यात निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला होता.

दाखल, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

न्यायायाधीश बागची म्हणाले,’आम्हाला संकेत दिला होता की, बांठिया प्रकरणाआधी स्थिती कायम राहू शकते. याचा अर्थ असा होतो की, २७ टक्क्यांची सवलत लागू होईल? जर असे असेल, तर निर्देश हे न्यायालयाच्या मागील आदेशाच्या विरुद्ध जातील. त्याचा अर्थ असा होईल की, आदेश दुसऱ्या आदेशाशी विसंगत ठरेल’.

सौजन्य – साम TV