सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरी! कॅबिनेट बैठकीत निर्णय; निवडणुकीबाबतही मोठं पाऊल
राज्यात नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमध्ये अध्यक्ष म्हणून थेट जनतेतून निवडून आलेल्या अध्यक्षास, जर त्याच निवडणुकीत तो सदस्य म्हणून निवडून आला असेल, तर त्याला एकाचवेळी तर दोन्ही पदांवर राहता येणार आहे.
याबाबतचा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा सदस्य म्हणून निवडून येणारी व्यक्ती अध्यक्षपदासाठीसुद्धा निवडणूक लढवू शकते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून आणि त्याचवेळी सदस्य म्हणून एकाच वेळी निवडून येऊ शकते. मात्र यापूर्वी अशा सदस्याला एकाच पदावर राहता येत होते. मात्र, आता संबंधित व्यक्ती दोन्ही पदांवरही राहू शकते.
थेट निवडून आलेल्या सदस्याला आणि सदस्यांमधून निवडून आलेल्या अध्यक्षाला जनादेश असल्याने या सुधारणेनुसार आता अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती त्याचवेळी सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली असेल, तर ती व्यक्ती एकाचवेळी दोन्ही पदे धारण करू शकते, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. अशा व्यक्तीला अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतांची बरोबरी झाल्यास, अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे, अशी सुधारणा या अधिनियमात केली जाणार आहे.
सरपंच संवाद कार्यक्रम
ग्राम, तालुका व जिल्हा स्तरावर विकासाभिमुख कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यात जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम २.० व राज्यातील सरपंचांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे दोन्ही कार्यक्रम मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहेत. जिल्हा कर्मयोगी २.० कार्यक्रम गाव, तालुका व जिल्हा अशा स्तरांवर राबविण्यात येईल. यात सेवा देणाऱ्या थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक प्रशासनातील शेवटच्या टप्प्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे कौशल्य वाढविण्यात येणार आहे. सरपंच संवाद कार्यक्रमासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआय) मित्रा आणि व्हीएसटीफ फाऊंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे २० हजार सरपंचांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित
राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवनिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या व सध्या कार्यरत अशा २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आला आहे.
