वडिलांसोबत राहत नसलेल्या मुलाला मिळणार आईची जात; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
नागपूर : जन्मापासूनच वडिलांसोबत राहत नसलेल्या मुलाला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती’ला दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
याचिकाकर्त्या मुलाचे आई-वडील त्याच्या जन्मापूर्वीच विभक्त झाले होते. त्यामुळे हा मुलगा जन्मापासून आईसोबतच राहत आहे. त्याच्या पालनपोषणात वडिलांचा कोणताही सहभाग किंवा हातभार नव्हता. मुलाचे वडील मध्य प्रदेशचे, तर आई महाराष्ट्रातील रहिवासी आहे. दोघेही ‘लोहार’ जातीचे असले, तरी दोन्ही राज्यांमध्ये लोहार समाज ‘भटक्या जमाती’ (NT) प्रवर्गात मोडतो.
मुलाने २०२१ मध्ये वडिलांच्या जातीचे पुरावे सादर न केल्यामुळे भंडारा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्याला लोहार जातीचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारले होते. मुलाने या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. “मी वडिलांची कागदपत्रे देऊ शकत नाही, त्यामुळे आईची कागदपत्रे विचारात घेऊन मला जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे,” अशी मागणी मुलाने न्यायालयात केली होती.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
यावर न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने भंडारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला आदेश दिले की, आईची कागदपत्रे ग्राह्य धरून मुलाच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतचा निर्णय २० फेब्रुवारीपर्यंत घेण्यात यावा.
