साडेतीन लाख अनधिकृत बांधकामावर पडणार हातोडा

साडेतीन लाख अनधिकृत बांधकामावर पडणार हातोडा

पिंपरी चिंचवड (प्रतिनिधी ) : अनधिकृत बांधकामे शोधून पाडा, असे निर्देश राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामावर आता हातोडा पडणार आहे. मात्र, बेकायदा निवासी बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने त्यावरदेखील कारवाई होईल का, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.नधिकृत बांधकामे शोधून पाडा, असे निर्देश राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामावर आता हातोडा पडणार आहे. मात्र, बेकायदा निवासी बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने त्यावरदेखील कारवाई होईल का, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामाची संख्या साडेतीन लाखाहून अधिक आहे. शहरातील अवैध बांधकामांचा विषय हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनला आहे.

मागील १५ वर्षांत लोकसभा, विधानसभा निवडणुका असो की महापालिका निवडणुका… राज्यातील प्रत्येक पक्षाचे प्रमुख नेते ही अवैध बांधकामे लवकरच अधिकृत होतील, असे आश्वासन देत असतात. मात्र, महापालिकेचा बांधकाम आणि नियंत्रण विभागाने शहरातील अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या सुमारे साडेचार हजार बांधकामधारकांवर फौजदारी केस दाखल केलेली आहे. सुमारे ९० हजार नागरिकांना नोटीस आणि दहा हजार बांधकामावर हातोडा चालविला आहे. या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आमची निवासी बांधकामे कधी अधिकृत होणार, असा सवाल शहरवासियांमधून उपस्थितीत केला जात आहे.

शहरातील अनधिकृत बांधकामाची शास्ती माफ केली. उपयोगकर्ता शुल्काला स्थगिती दिली. आता अनधिकृत बांधकामे लवकरच अधिकृत करण्यात येतील, असं आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरवासियांना दिले. त्यामुळे अवैध बांधकामाचा प्रश्न प्रत्येक निवडणुकीत ऐरणीवर आला आहे. २०१० पासूनची अवैध बांधकामे अधिकृत करा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवडकरांची आहे.

लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांनी निवडणूक झाल्यावर पिंपरी-चिंचवडकरांच्या आशेवर पाणी फिरविले आहे. प्रत्येक निवडणूक डोळ्यासमोर अवैध बांधकामे लवकरच नियमित करु, असे आश्वासन दिले जाते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमण पथकाकडून अवैध बांधकाम सतत कारवाईचे सत्र सुरु असते. अवैध बांधकामाच्या कारवाईचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी उच्च न्यायालयापुढे सादर करावा लागतो. त्यानुसार महापालिकेने एप्रिल २०१२ ते डिसेंबर २०२२ मध्ये नवीन कलम ५३ (१), जूने कलम ४७८ नुसार २९ हजार ८३० आणि कलम ५३ नुसार ५४ हजार १७६ अशा एकूण ९० हजार ००६ अवैध बांधकाम केलेल्या शहरातील नागरिकांना नोटीस बजाविली आहे. तर १० हजार २१४ अवैध बांधकामांचे ८ लाख ८२ हजार ६९७ चौरस फूट बांधकाम पाडण्यात आलेले आहे.

दरम्यान, मागील तीन वर्षांत महापालिका निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेत प्रशासकराज सुरु आहे. महापालिकेच्या बांधकाम आणि नियंत्रण विभागाकडून सतत अवैध बांधकामावर कारवाई सुरु असते. तरीही महापालिका प्रशासकीय राजवटीत शहरात अवैध बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झालेली आहेत. त्या बांधकामांना आता बीट निरीक्षकांकडून नोटीस देण्यात येत आहेत. तसेच, काही ठिकाणच्या बांधकामे पत्राशेड, आरसीसी बांधकामे पाडण्यात येत आहेत. अवैध बांधकामावरील कारवाई महापालिकेने दर तीन महिन्यानंतर सुरुच ठेवल्याने नागरिक चिंताग्रस्त झाले आहेत.

२०१४ : फडणवीसांनी दिले अवैध बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन

२०२५ : राज्य सरकारकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे निर्देश

२०१४ मध्ये युती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत अवैध बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर अवैध बांधकामाच्या प्रश्नावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र, आता राज्य सरकारकडून सर्व महापालिका आयुक्तांना अनधिकृत बांधकाम कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामावर सरसकट कारवाई होणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

निवडणूक अन् अवैध बांधकामाचं समीकरण

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध निवासी बांधकामे कधी नियमित होणार, असा सवाल प्रत्येक निवडणुकीत विचारला जातो. निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचारासाठी आलेले सर्व पक्षाचे नेते लवकरच अवैध बांधकामाचा प्रश्न सोडवून नागरिकांना दिलासा देऊ, असे आश्वासन देतात. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका अशा कोणत्याही निवडणुका येवोत, शहरातील नागरिकांना हमखास अवैध बांधकामे नियमित करण्याचे गाजर गेल्या १५ वर्षांपासून दाखवले जात आहे. निवडणुका येतात आणि जातात, पण अवैध बांधकामाचा प्रश्न काही केल्या सुटत नसल्याबाबत नागरिकांकडून टोकाची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

शहरातील अवैध बांधकामावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अवैध बांधकामावर कारवाई सतत सुरुच असते. अवैध बांधकाम करणा-यांना नोटीस देणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे. मात्र, रस्ता नसलेले, अडचणीच्या ठिकाणी बांधलेले, शेजारील अन्य बांधकामामुळे जी बांधकामे पाडता येत नाहीत. त्या बांधकामाच्या मालकांवर महापालिकेकडून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातात.

– मनोज लोणकर, उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका