• • शिक्रापूर राऊतवाडी पुनर्वसन भूखंडातील अनधिकृत प्लॉटिंगचा पंचनामा तयार – प्रशासनाकडून कडक कारवाई!

  •  प्रकरणाचे  गांभीर्य ओळखून प्रशासनाकडून जोरदार हालचाल 

शिक्रापूर (ता. शिरूर) – शिक्रापूर राऊतवाडी येथील पुनर्वसन गावठाणातील गट क्र. ४२, ५० व ५८९ मध्ये भूमाफियांनी शासकीय नकाशावर (पुनर्वसनासाठी) असलेल्या सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून अनधिकृत प्लॉटिंग सुरू केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे पुनर्वसन भूखंडातील नागरिकांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली असून, प्रशासनाने तात्काळ पंचनामा तयार करून कार्यवाही सुरू केली आहे.

शासकीय नकाशानुसार आरक्षित असलेल्या या सार्वजनिक (पुनर्वसनाच्या) जागांवर भूमाफियांनी शौचालय, रस्ते, गटार लाईन आणि स्मशानभूमी यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुविधांचा उद्ध्वस्त करून प्लॉटिंग सुरू केले आहे. या पद्धतीने सार्वजनिक सेवा धोक्यात आणल्या गेल्या असून, स्थानिक नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष फटका बसत आहे.

पंचनाम्याची प्रक्रिया:

तळेगाव ढमढेरे मंडल अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्रापूर तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या उपस्थितीत पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यावेळी मूळ शेतकरी तसेच परिसरातील इतर शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदवले गेले. लवकरच हा प्रस्ताव तहसीलदार सादर करून त्यानंतर तो वरिष्ठांकडे सादर केला जाणार आहे

प्रशासनाची तात्काळ दखल:

स्थानिक प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीरता ओळखून तात्काळ हालचाल सुरू केली आहे. उपविभागीय अधिकारी, शिरूर (पुणे उपविभाग) यांनी ३ एप्रिल २०२५ रोजी तहसीलदार, शिरूर यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे तहसील कार्यालयाने तातडीने मंडल अधिकारी यांना चौकशीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.

संभाव्य महाघोटाळ्याची धाकधुकी:

ही संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुनर्वसन भूखंडातील भूमाफियांचा कारभार उघडकीस आल्यामुळे, सार्वजनिक सुविधा उद्ध्वस्त केल्याने महाघोटाळ्याचा संभव आहे. या कारवाईमुळे किती प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, हे आणखी तपासले जाईल.

नागरिकांची तक्रार:

या प्रकारामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह,मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्री आणि पुनर्वसनमंत्री यांना लेखी तक्रारी सादर केल्या आहेत. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून विक्री केली जात आहे, ज्यामुळे त्यांचे हक्क धोक्यात आले आहेत.

प्रशासनाची भूमिका:

पुनर्वसन भूखंडांवर होणारी अनधिकृत प्लॉटिंग रोखण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ कारवाई सुरू केली आहे. पंचनाम्याच्या माध्यमातून या अतिक्रमणांच्या विस्ताराचा आणि भूमाफियांच्या कारभाराचा पर्दाफाश होईल. प्रशासनाने या प्रकरणाला प्राधान्य देऊन लवकरच चौकशी पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले आहे.