भ्रष्टाचार प्रकरणात उप अधीक्षक अमरसिंह पाटील निलंबित; तपासासाठी स्वतंत्र समिती गठीत

हवेली तालुक्यातील भूमि अभिलेख कार्यालयाचे उप अधीक्षक अमरसिंह पाटील यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला. त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्या कामकाजाची चौकशी सुरू आहे.

पुणे : हवेली तालुक्यातील भूमि अभिलेख कार्यालयात कार्यरत उप अधीक्षक अमरसिंह रामचंद्र पाटील यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यानंतर त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. येरवडा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात कलम ७ (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८), कलम ३०८ (२), १९८, २०१ (भारतीय न्याय संहिता, २०२३) यांचा समावेश आहे.

राज्य सरकारने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमली असून, त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व व्यवहारांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त व भूमि अभिलेख संचालनालयाच्या निर्देशानुसार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

शासन आदेशानुसार, पाटील यांची निलंबन कालावधीतील मुख्यालय व्यवस्था धाराशिव जिल्ह्यातील लोहारा येथील भूमि अभिलेख उप अधीक्षक कार्यालयात करण्यात आली आहे. यावेळी त्यांना मुख्यालय सोडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच, निलंबन काळात कोणत्याही प्रकारची खाजगी नोकरी, धंदा वा व्यापार करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या आदेशाने त्यांच्या निलंबन काळात नियमांनुसार निर्वाह भत्ता व पूरक भत्त्यांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ही कारवाई राज्य शासनाच्या भ्रष्टाचारविरोधी धोरणाची आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या बांधिलकीची साक्ष देणारी ठरते.ह्या प्रकरणाचा पुढील तपास आणि चौकशीचा अहवाल काय निष्कर्ष दाखवतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

हवेली तालुक्यात महसुल खात्यातील भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनली आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून नागरिक तक्रारी करत आहेत, परंतु अशा तक्रारींवर ठोस कारवाई क्वचितच केली जाते. शासनाने तक्रारी आल्यानंतर ताबडतोब कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अमरसिंह पाटील यांच्या निलंबनासंदर्भात सध्या समाधान व्यक्त केले आहे, मात्र भविष्यात त्यांना ‘क्लिक चीट’ दिली जाऊ नये, अशी विनंती आहे.– चंद्रकांत वारघडे (वृक्षमित्र)