269 Views
वाहतूक पोलिसांचा धडाका, आरटीओची सावलीतली भूमिका, आणि नागरिकांचा वाढता संताप – वाघोलीच्या रस्त्यांवर शिस्त येणार तरी कधी?
विशेष प्रतिनिधी | वाघोली
पुणे शहरासह वाघोली परिसरात अवजड डंपर, मिक्सर वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी, अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि नागरिकांच्या जिवितास धोका निर्माण होत आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाची उदासीनता कायम दिसून येते. मात्र वाघोली वाहतूक शाखेत नव्याने नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन दिवसांत कारवाईचा धडका दिला आहे. नियमबाह्य डंपर थांबवून पोलिसांनी थेट आरटीओच्या ताब्यात दिले. परंतु आरटीओकडून अपेक्षित ती कठोर कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
डंपर म्हणजे ‘रस्त्यावरचा सत्ताधीश’?
पुणे शहर व परिसरात अनेक खाजगी व सार्वजनिक बांधकामे सुरू आहेत. त्यासाठी माती, खडी, वाळू, सीमेंट वाहून नेणारे वाहने रात्रंदिवस धावतात. परंतु हे डंपर केवळ बांधकामच नव्हे तर रस्त्यांवर भीतीचे वातावरण निर्माण करतात. चुकीचा वेग, ओव्हरलोड वाहतूक, थांबायच्या जागी थांबणे नाही, आणि अनेकदा चालकांकडे ना परवाना ना वाहनाचे पूर्ण कागदपत्रे असतात.
शाळा, कॉलेज, रुग्णालये, बाजारपेठ असलेल्या भागात या डंपरमुळे अनेक वेळा अपघात झाले. काही ठिकाणी तर नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलनही केले. तरीही प्रशासनाची प्रतिक्रिया केवळ आश्वासनांपुरतीच मर्यादित होती.
वाहतूक पोलिसांची आक्रमकता – नागरिकांचा दिलासा
वाघोली वाहतूक शाखेच्या नव्या अधिकाऱ्यांनी या परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि कारवाईला सुरुवात केली. वाघोली आणि आसपासच्या रस्त्यांवर नियमबाह्य वाहतूक करणाऱ्या डंपरना अडवून त्यांना थेट आरटीओच्या ताब्यात दिलं गेलं. पोलिसांनी विनापरवाना, वजनमर्यादा ओलांडणारे आणि धोकादायक मार्गाने चालणारे डंपर खास नोंद घेत पकडले. ही कारवाई दिवसाही व रात्रीही केली गेल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये काहीसा दिलासा निर्माण झाला.
आरटीओकडून केवळ दंडात्मक ‘गुलाबी’ कारवाई – कायद्याचा खोळंबा?
या डंपरवर कायदेशीर कारवाई करताना आरटीओकडून अपेक्षा होती की, वाहनांचे परवाने रद्द केले जातील, वाहन तात्पुरते जप्त केले जातील, चालकांवर गुन्हे दाखल होतील. पण प्रत्यक्षात केवळ दंड आकारून वाहनांना परत सोडले गेले, अशी माहिती पुढे आली आहे.
“डंपर पोलिसांनी अडवले, आरटीओने त्यांचे फक्त बिल फाडले!” अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व स्थानिक नागरिकांमध्ये उमटली. जर डंपर नियमबाह्य होते, तर आरटीओ स्वतः का पुढे आला नाही? हा संवाल उपस्थित होत आहे.
कथित आर्थिक संबंधांची कुजबुज
स्थानिक नागरिकांच्या मते, काही “का”का लोकांच्या माध्यमातून आरटीओ अधिकाऱ्यांमध्ये ‘गैरप्रकारांचे आर्थिक गणित’ असल्याने कठोर कारवाईस टाळाटाळ होते. “आरटीओच्या नावाने दंडाचं ‘सॉफ्टवेअर’ आहे, पण नियमांचे पालन होईल यासाठी यंत्रणा कुठे आहे?” असा उपरोधिक सवाल नागरिक विचारत आहेत.
हे सर्व पाहता ‘पोलिस मैदानात – आरटीओ कागदावर’ हे समीकरण तयार झालं आहे. यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदारी टाकत बसल्या, तर कायदाभंग करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळते, असा ठाम सूर उमटतो आहे.
तात्पुरती धडक की दीर्घकालीन धोरण?
प्रत्येक वेळी नव्या अधिकाऱ्याच्या आगमनानंतर थोड्याफार कारवाया होतात आणि काही दिवसांनी सगळं पूर्ववत – ही वाघोली परिसरातील दीर्घकालीन व्यथा आहे. त्यामुळे ही कारवाई किती दिवस टिकेल, त्यात सातत्य किती असेल, आणि आरटीओ विभाग आपली भूमिका बदलेल का? हे प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत.
नागरिकांची मागणी :
1. डंपर वाहतुकीवर विशेष मोहीम राबवावी.
