शिरूर तालुक्यात धरणग्रस्त पुनर्वसन भूखंड वाटपात महाघोटाळा; चौकशीची चाहूल लागताच अधिकाऱ्यां…….

• धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनात मोठा भूखंड वाटप घोटाळा उघड; एकाच कुटुंबाला अनेक भूखंड, एजंटांमार्फत खरेदी-विक्री, नियमांचा पायमल्ली. चौकशीची चाहूल लागताच काही अधिकारी ‘नेटवर्कबाहेर’, काहींना ‘ताप’ सुरू.

• विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, लवकरच उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली जाणार असून, दोषींवर कठोर कारवाईची शक्यता.

शिरूर तालुक्यातील टेमघर व चासकमान धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने आपटी, पिंपळे जगताप, वढू, वाडा कोरेगाव, डिग्रजवाडी, धानोरे, विठ्ठलवाडी, शिक्रापूर, राऊतवाडी, बुरुंजवाडी, कोंढापुरी, खंडाळे, जातेगाव, मुखई, गणेगाव आदी गावांमध्ये पुनर्वसन गावठाणे स्थापन करून भूखंड वाटपाची मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया राबवली. मात्र या संपूर्ण योजनेत अनेक गैरप्रकार व गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याची माहिती आता धडकी भरवणाऱ्या स्वरूपात समोर येत आहे.

‘‘एकच घर – अनेक भूखंड’; नियमांची उघड झेप

शासनाने ‘एक कुटुंब – एक भूखंड’ हा स्पष्ट नियम असतानाही, अनेक कुटुंबातील सदस्यांना डझनभर भूखंड वाटप झाले. काही ठिकाणी तर सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित भूखंडांवर व्यवसायिक ‘फ्लॉटिंग’ करून त्यांचा सर्रास गैरवापर झाला.

शासनाच्या अटी धाब्यावर – दलालांची चलाखी‘

पुनर्वसन धोरणानुसार, भूखंड मिळाल्यानंतर एका वर्षात घर बांधणे बंधनकारक असताना, काहींनी घर न बांधता भूखंड एजंटांच्या माध्यमातून विकले. अधिक त्रासदायक बाब म्हणजे, भूखंड विक्रीस बंदी असतानाही, भूखंडांची खुलेआम खरेदी-विक्री झाली. या साऱ्या प्रक्रियेत काही दलाल, एजंट व संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचा संगनमताने सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

चौकशीची चाहूल लागताच ‘सिस्टम’मध्ये खळबळ

या महाघोटाळ्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अखेर गंभीर दखल घेतल्याने प्रशासकीय यंत्रणेत हालचाल सुरू झाली आहे. काही अधिकाऱ्यांनी अचानक ‘ताप येऊ लागला आहे कारण’ फायलींच्या कपाटात झाकून ठेवलेली कागदपत्रं आता चौकशीच्या उजेडात येऊ लागली आहेत.आजवर बंद दाराआड फायलींमध्ये जे काही चालले होते, ते आता उघड होऊ लागले आहे. ‘साखळी पद्धतीने केलेली वाटपयोजना’ आता ‘चौकशी समितीच्या स्कॅनर’खाली येणार आहे. एकमेकांना पाठबळ देणाऱ्या कागदोपत्री संबंधांची साखळी आता चिवट होत चालली आहे, पण “लोकशाहीची नजर” आणि “प्रशासनाची भीती” या दोन्ही गोष्टींची चव आता सिस्टीमला पुन्हा चाखावी लागणार आहे.

हादरत्या खुर्च्या आणि कुजबुजणारे फोन...

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार.., लवकरच उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत होणार असून, संपूर्ण पुनर्वसन प्रक्रियेचा बारकाईने आढावा घेत दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांची लूट करणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादीही नव्याने तपासण्यात येईल, दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि गैरफायदा घेतलेल्या लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करणार आहे. काही पुरावे आधीच सादर करण्यात आले असून, अजूनही अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे.

“धरणग्रस्तांच्या हक्कांवर घाला – अधिकाऱ्यांची झोप उडवणारा घोटाळा!“

पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट धरणग्रस्तांना न्याय देणे होते, मात्र या प्रक्रियेतच न्याय पायदळी तुडवला गेला. आता ही व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांनी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे.