अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने महसूल यंत्रणा धावपळीत,काही तासांत अहवाल हवे – इतकी घाई नेहमीची असती तर…!

• पुनर्वसनाच्या सावलीत जे लपलं होतं, ते आता चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता… आणि या हलचालीने जबाबदारांच्या झोपेचं पुनर्वसन होणार, हे मात्र निश्चित!

धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रकल्पात झालेल्या कथित अनियमिततेने अखेर प्रशासनाला हलवले आहे. “झोपा झटकून कामाला लागा!” या थेट आदेशात अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिक्रापूर आणि राउतवाडी येथील संपादित गटांची वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले गेले.

“कागदावर पुनर्वसन झालं, पण जमिनीवर काय?“

हा खरा प्रश्न आहे. आणि याच प्रश्नाच्या उत्तरासाठी महसूल यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना गटनिहाय जबाबदाऱ्या देत, गावागावात धडक तपासणी सुरू झाली आहे.

पंचनाम्याचे मुद्दे – सत्ताधाऱ्यांचे घोटाळे उघड करणार का?

गटावर ताबा कोणाचा? तो पडीक आहे की लागवडीखाली? बांधकाम आहे की नाही? – या आणि अशा अनेक मुद्द्यांची सखोल छाननी करून, प्रत्यक्ष जमिनीवर काय चाललंय, याचा पर्दाफाश करण्याचा निर्धार करण्यात आलाय.

तहसीलदारांचा इशारा – “हयगय खपवून घेतली जाणार नाही!”

हा स्पष्ट संदेश तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्या स्वाक्षरीतून जारी आदेशांमध्ये दिला गेला आहे. पंचनामे सादर करण्याची अंतिम मुदत अतिशय कमी असून, कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही– वेळेवर पंचनामे द्या नाहीतर कारवाईला सामोरे जा.

महसूल प्रशासन अलर्ट मोडमध्ये – झाडाझडती सुरू!

गायकवाड, रूके, घुगे, रोडे, मोरे आदी अधिकारी शिक्रापूर व राउतवाडीमधील एकूण ४८ गटांवर चौकशी करत आहेत. संपूर्ण शिरूर तालुक्यातील मंडल अधिकाऱ्यांची यंत्रणा कामाला लावण्यात आली आहे.

काही तासांत अहवाल हवे – इतकी घाई नेहमीची असती तर..

प्रशासन इतक्या वेगात काम करतंय की काही तासांत पंचनामे करून अहवाल मागवले आहेत. जनतेत सध्या एकच चर्चा – “सत्तेच्या छायेत असं काही घडलं की सरकारी चाकं झपाट्याने फिरतात!”

पंचनाम्यात तपासायच्या मुख्य बाबी:

गटावर कोणाचा ताबा आणि कशी वहिवाट

जमीन पडीक की शेतीयोग्य (जिरायत/बागायत)

कोणते बांधकाम (घर, इमारत, शेड वगैरे)

अन्य संबंधित बाबींची स्पष्ट नोंद

पुनर्वसनाच्या नावाखाली लाभ घेतलेल्यांचे चेहरे उघड होणार?

ही कारवाई म्हणजे केवळ चौकशी नव्हे – ती ‘क्लीनअप ऑपरेशन’ची सुरुवात असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे. अनेक अनियमिततेचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता आहे.

सरकारी कागदांपेक्षा जमिनीवरचा सत्य पंचनामा जास्त खरा ठरणार आहे – आणि तो अनेकांच्या बुरख्याला फाडणारा ठरेल, हे निश्चित!