मला बोलायला लावू नका, असे म्हणत अजित पवारांनी आरक्षणाच्या मुद्यावरून शरद पवारांना टोला लगावला आहे.

मला बोलायला लावू नका, असे म्हणत अजित पवारांनी आरक्षणाच्या मुद्यावरून शरद पवारांना टोला लगावला आहे.

सार्वभौम न्युज समूह

मुंबई :  मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी पुन्हा एकदा मराठा बांधवांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईत आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात तापलेला असताना आता काका आणि पुतण्यांमध्ये देखील टोलेबाजी सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता राष्ट्रीय पातळीवर काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, असं वक्तव्य शरद पवारांनी केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. मला बोलायला लावू नका, असे म्हणत अजित पवारांनी शरद पवारांना टोला लगावला आहे. अजित पवार माध्यमांशी बोलत होते.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमात बदल करावा,अशी सूचना शरद पवारांनी केली. यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, जे ही सूचना करत आहेत ते अनेक वर्षे केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होते. दहा वर्षे केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत देखील होते. ते पुजनीय, आदरणीय, वंदनीय आहेत. मला जास्त खोलात जायला लाऊ नका.

फडणवीस एकाकी पडले असे पत्रकारांनी  विचारने असता अजित पवार म्हणाले…

दोन्ही उपमुख्यमंत्री मुंबईत नाही, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दरे गावी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्यात त्यामुळे मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकटे पडल्याचं चित्र आहे असा प्रश्न केला असता यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री एकटे पडले वगैरे असे काहीच चित्र नाही. काल मी मुंबईत होतो, आज फक्त एक दिवस पुण्याला आलो, पुन्हा मी उद्या मुंबईला जाणार आहे.

चर्चा केल्यानंतर मार्ग निघतो : अजित पवार

उषोषणाला बसतात ते आपली भूमिका मांडतात, लोकशाहीमध्ये संविधानाने त्यांना तो अधिकार दिला आहे त्यामुळे ते त्यांचे मत मांडत आहे. आम्ही त्यांना वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा करत कसा मार्ग निघेल असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. चर्चा केल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीवर मार्ग निघतो, हा राज्याची निर्मिती झाल्यानंतरचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

नेमकं काय म्हणाले होते शरद पवार 

प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचे असेल तर त्याला आरक्षणाची आवश्यकता आहे, हा आग्रह मांडला जातो. केंद्र सरकारने याच्यात निर्णय घ्यावा. तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्के आरक्षण राहू शकते तर वेळप्रसंगी घटनेमध्ये बदल करून सुद्धा मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याचा निकाल संसदेमध्ये घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी केली.