भारतातील लाखो लोकांना काम देणारा सर्वात मोठा रोजगार हमी कायदा सरकार रद्द करणार; का घेतला सरकारने इतका मोठा निर्णय?
उर्वशी खोणा : 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी सरकारने 29 जुने कामगार संहिता रद्द केली आणि चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. यामुळे कामगरा कायद्यात अनेक बदल होणार आहेत. अशातच आता भारतातील लाखो लोकांना काम देणारा सर्वात मोठा रोजगार हमी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
केंद्र सरकारकडून मनरेगा कायदा रद्द करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्याऐवजी ‘विकसित भारत- रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G कायदा 2025 संसदेत सादर होणार आहे.
ग्रामीण रोजगार हमीच्या क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करून त्याऐवजी “विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)” म्हणजेच VB-G RAM G कायदा, 2025 संसदेत सादर करण्याचा प्रस्ताव सरकारने आणला आहे. लोकसभेच्या पूरक कामकाज यादीत हे विधेयक सोमवारी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.
नव्या कायद्यात ग्रामीण कुटुंबांना 100 ऐवजी 125 दिवस रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळणार आहे. या नव्या विधेयकाचा उद्देश ‘विकसित भारत @2047’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत ग्रामीण विकास चौकट तयार करणे असा आहे. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी 125 दिवसांचा मजुरीवर आधारित रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. प्रौढ सदस्यांनी स्वेच्छेने अकुशल हातमजुरीसाठी नोंदणी केल्यास रोजगाराची हमी मिळेल.रोजगारासोबतच दीर्घकालीन आणि उपयोगी ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर दिला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
2005 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात लागू झालेला मनरेगा कायदा 2009 मध्ये ‘महात्मा गांधी’ नावाने ओळखला जाऊ लागला. गेल्या 20 वर्षांत मनरेगाने ग्रामीण रोजगारात महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी नव्या कायद्यानुसार हा चौकट आता कालबाह्य ठरत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. रोजगारासोबत दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे. पाणी सुरक्षा, ग्रामीण रस्ते व मूलभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा, हवामान बदल व आपत्ती निवारण कामे, विकसित ग्राम पंचायत योजना अनिवार्य करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. सर्व कामे Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack मध्ये समाविष्ट असतील. केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाणार आहे.
