भाड्याच्या घरात राहताय तर खूष व्हा; अर्थसंकल्पात सरकार देऊ शकतं मोठं गिफ्ट!
शहरी भागात वाढत्या लोकसंख्येमुळे भाड्याने राहण्यासाठी योग्य घरे कमी पडतायत. क्रेडाईने केंद्र सरकारकडे एक मोठे अभियान सुरू करण्याची मागणी केलीय ज्यात टियर-1 आणि टियर-2 शहरांमध्ये स्वस्त भाड्याने घरे बांधण्यासाठी विकसकांना आणि भाडेकरूंना करात सूट देण्याचा समावेश आहे.
यामुळे अनधिकृत वस्त्या कमी होतील आणि नोकरीसाठी शहर बदलणाऱ्या लोकांना सहज निवारा मिळेल. या अभियानामुळे मजबूत भाडे व्यवस्था निर्माण होईल. ज्याने शहरातील कामगार वर्गाला फायदा होईल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. असे झाल्यास लाखो लोकांच्या राहण्याच्या समस्या कमी होणार आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
भाडेकरूंना कर सवलती
भाड्याने राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांना आर्थिक भार कमी करण्यासाठी क्रेडाईने भाडेकरूंना थेट कर सवलती देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे भाडे कमी होऊन शहरातील प्रवासी लोकांना राहणे सोपे होईल. सरकारने विकसकांना प्रोत्साहन देऊन अधिक भाड्याची घरे उपलब्ध करावीत, ज्याने अवैध बांधकामांना आळा बसेल, अशी मागणी आहे. हे पाऊल शहरातील वर्कफोर्सला मजबूत आधार देऊन जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवणारे ठरणार आहे.
परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या
2017 मध्ये ठरलेली परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या आता जुनी झालीय. कारण जमिनी आणि बांधकाम सामग्रीच्या किंमती वाढल्यायत. क्रेडाईने 45 लाख रुपयांची मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याची मागणी केलीय. मेट्रो शहरांमध्ये कार्पेट क्षेत्र 90 चौरस मीटर आणि इतर शहरांमध्ये 120 चौरस मीटरपर्यंत वाढवावे, असे सुचवले आहे. यामुळे मोठी घरेही परवडणारी श्रेणीत येतील आणि खरेदीदारांना कमी जीएसटी आणि इतर फायदे मिळतील. हे बदल सामान्य लोकांना घर खरेदी करणे सोपे करतील आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल.
गृहकर्ज व्याजावर कर कपात
घर खरेदी हा सामान्य माणसाचा मोठा आर्थिक निर्णय असतो, पण व्याजाचा भार त्याला अवघड करतो. क्रेडाईने गृहकर्जावरील व्याजावर मिळणारी कर कपात 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे घर खरेदीदारांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांची मासिक हप्ते कमी होतील. हे पाऊल मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घर घेण्यासाठी प्रेरणा देईल आणि बाजारात मागणी वाढेल. अशा सवलतींमुळे लोकांच्या स्वप्नातील घर साकार होण्यास मदत होणार आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्र अधिक मजबूत
परवडणाऱ्या घरांसाठी सध्या 1 टक्के जीएसटी आहे पण क्रेडाईने ही सुविधा मोठ्या घरांनाही लागू करण्याची मागणी केलीय. व्याख्या बदलल्यानंतर मोठ्या क्षेत्रफळाच्या घरांनाही हे फायदे मिळावेत, ज्याने विकासकांना अधिक बांधकाम करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र मजबूत होईल आणि शहरातील घरांची उपलब्धता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
