गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद झाल्या? शिक्षण मंत्र्यांकडून आले धक्कादाय आकडे समोर
गेल्या पाच वर्षात देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये काही प्रमाणात बदल झाला आहे. काही शाळा बंद झाल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी सभागृहात जाहीर केली आहे.
या आकडेवारीने शिक्षण क्षेत्रातील वास्तविक परिस्थिती समोर आणली असून, विशेषतः ग्रामीण आणि गरीब भागातील मुलांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता वाढली आहे. चला तर पाहूया, गेल्या पाच वर्षात किती शाळा बंद झाल्या, त्याची करणे काय होती. मुलांच्या शिक्षणावर काय परिणाम झाला आहे.
लोकसभेत उपस्थित झालेला मोठा प्रश्न
लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अलीकडेच सरकारी शाळा बंद होण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.बिहारचे काँग्रेस खासदार डॉ, मोहम्मद जावेद आणि राजस्थानचे खासदार भजन लाल जाटव यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी प्रश्न विचारला की, “गेल्या पाच वर्षात देशभरात किती सरकारी शाळा बंद किंवा रद्द करण्यात आल्या आहेत? राज्यनिहाय आणि केंदशासित प्रदेशनिहाय किती शाळा बंद झाल्या? या शाळा बंद करण्यामागची करणे काय? तसेच या शाळा बंद झाल्यामुळे किती मुलांनी शिक्षण सोडले, याची माहिती द्यावी.
खासदारांनी मांडलेली भूमिका
दोन्ही खासदारांचे म्हणणे होते की सरकारी शाळा बंद झाल्यामुळे गरीब आणि ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणावर अतिशय वाईट परिणाम होत आहे. सरकारने यावर सविस्तर माहिती द्यावी आणि या समस्येवर कोणती उपाययोजना केली जात आहे. हे सांगावे, अशी त्यांची मागणी होती.
शिक्षण मंत्र्यांचे उत्तर
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी प्रधान यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की शिक्षण हा विषय भारतीय संविधानाच्या समवर्ती सूचीमुळे (Concurrent List) येतो. याचा अर्थ शाळा सुरू करणे, बंद करणे किंवा त्यांचे विलीनीकरण करणे हे प्रामुख्याने राज्य सरकारने आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाच्या अखत्यारित येते. केंद्र सरकार थेट असे निर्णय घेत नाही.
त्यांनी सांगितले की निःशुल्क व सक्तीचे बालशिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ (RTE Act) अंतर्गत प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराजवळ किंवा परिसरात प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते पाचवी) मिळणे आवश्यक आहे.
आरटीई कायद्याच्या कलम ६ नुसार, सर्व राज्यांनी शेजारच्या शाळांचे अंतर आणि निकष निश्चित केले आहेत. कलम ८ नुसार, प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे देणे आणि त्याच्यासाठी शाळा उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
धर्मेद्र प्रधान यांनी दिलेले आकडे
शिक्षण मंत्री म्हणाले की सरकार शाळांच्या उपलब्धतेबाबत चिंतित आहे आणि या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर काम झाले आहे. त्यांनी UDISE+ (युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस) या आकडेवारीचा उल्लेख केला. शाळांपर्यंत पोहोच मोजण्यासाठी ग्रॉस अॅक्सेस रेशो (GAR) वापरला जातो. याचा अर्थ ठरलेल्या निकषांनुसार एखाद्या भागात शाळा उपलब्ध असलेल्या गावांचा किंवा वसाहतींचा टक्का.
शाळांच्या उपलब्धतेचे आकडे
प्राथमिक स्तर (इयत्ता १ ली -५वी )
२०१८-१९ मध्ये ९७.१५%
२०२४-२५ मध्ये ९७.८३%
उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता ६ वी -८वी )
२०१८-१९ मध्ये ९६.४९%
२०२४-२५ मध्ये ९६.५७%
माध्यमिक स्तर (इयत्ता ९वी-१० वी)
२०१८-१९ मध्ये ८८.२४%
२०२४-२५ मध्ये ९५.३५%
उच्च माध्यमिक स्तर (इयत्ता ११वी -१२वी)
२०१८-१९ मध्ये ६५.०५%
२०२४-२५ मध्ये ९४.९७%
कोणता घेतला निर्णय
धर्मेंद्र प्रधान यांनी ठामपणे सांगितले की, आरटीई कायद्याचे नियम पाळल्याशिवाय कोणतीही शाळा बंद केली जाईल किंवा विलीन केली जाईल. जर शाळा बंद असेल आणि मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत नसेल, तर त्यांची काळजी घेतली जाते आणि त्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश दिला जातो. केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत राज्यांना मदत करते. जेणेकरून शाळांची गुणवत्ता सुधारेल, शिक्षक उपलब्ध होतील आणि मुले शिक्षण अर्थवट सोडणार नाहीत.
