नव्या निविदेस सरकारी अधिकाऱ्यांना बंदी; मनमानी खरेदीला लगाम
मुंबईः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त विभागाची सूत्रे हाती घेताच ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे तिजोरीवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन काटकसरीचे धोरण स्वीकरण्याचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत.
त्यानुसार सरकारच्या विविध विभागात होणाऱ्या मनमानी खरेदीला चाप लावण्यात आला असून १५ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मान्यता देऊ नये, निविदा काढू नयेत, असे आदेश वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली असली तरी त्यांच्याकडे वित्त विभागाची जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. सुनेत्रा पवारांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून सरकारमध्येही त्या अजून रुळलेल्या नाहीत. अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया जटिल असते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी चर्चा करूनच वित्त विभाग आपल्याकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. यानुसार वित्त विभागाचा कारभार हाती घेताच फडणवीस यांनी विविध विभागांचा, योजनांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.
या दरम्यान आर्थिक वर्ष संपत आल्याने विभागाला मिळालेला निधी परत जाऊ नये म्हणून खर्चाचा सपाटा अनेक विभागांनी लावला आहे. आधीच ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असताना केवळ निधी खर्च करण्यासाठी काही विभागांकडून होणाऱ्या खरेदीवरील उधळपट्टीवर वित्त विभागाने आक्षेप घेतला.
औषधांना निर्बंधांतून वगळले
विभागांकडे उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत औषधे खरेदीस या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागास औषधे खरेदीस परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र पुरस्कृत योजना व त्या अंतर्गत राज्य हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांनाही या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.
प्रस्ताव वित्त विभागाकडे
जिल्हा वार्षिक योजना तसेच आमदार, खासदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून खरेदीसंबंधीचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. मात्र त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाने आपल्याकडे ठेवले आहेत. या निर्बंधातून चालू आर्थिक वर्षात कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील उपभोग्य वस्तूच्या मर्यादित खरेदीस वगळण्यात आले आहे. तथापि, पुढील वर्षात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही.
हे निर्बंध सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था (नागरी / ग्रामीण) इत्यादींबाबत सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून करायच्या खरेदीसाठी लागू राहतील.
फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशिन, संगणक, उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग यांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे इत्यादी बाबींशी संबंधित कोणत्याही प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच, असे कोणतेही प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करू नयेत, असे आदेश दिले आहेत.
