राज्यात 70 हजार पदांसाठी नोकरभरती होणार
मुंबई : राज्यात लवकरच सुमारे 70 हजार पदांची मोठी नोकरभरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही भरती नव्या, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने करण्यात येणार असून तरुणांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.
या भरतीमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात येणाऱ्या सुमारे 20 हजार पदांचा समावेश असेल, तर उर्वरित पदे आयोगाबाहेरील विविध विभागांमध्ये भरली जाणार आहेत.
सेवा प्रवेश नियमावलीत मोठे बदल (Maharashtra Service Entry Rules Reform)
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणा संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
भरती प्रक्रियेत आवश्यक कौशल्ये (Skills Based Recruitment), पात्रता निकष आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेतले जातील, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सेवा प्रवेश नियमावलीतील बदलांचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाणार आहे.
पारदर्शक आणि डिजिटल भरती प्रक्रिया (Transparent Digital Recruitment Process)
भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाइन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान (Blockchain Verification) आणि डिजिलॉकर प्रणालीचा (DigiLocker System) वापर करून प्रमाणपत्र पडताळणी सुलभ करण्यात येईल. पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाइन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
राज्य प्रशासनात कार्यक्षमतेला गती (Administrative Efficiency Boost)
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये 70 हजार पदे भरल्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होईल. भरती प्रक्रियेत कोणताही पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रणाली पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. तरुणांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी स्वच्छ, वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित भरती प्रणाली उभारण्यावर शासनाचा भर असेल.
महाराष्ट्राचे मॉडेल देशासाठी मार्गदर्शक (Maharashtra Governance Model)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाचे मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल (Human Resource Management Model) सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. इतर राज्यांनीही हे मॉडेल स्वीकारावे, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे (Governance Reform Model) नवे मॉडेल उभे राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
