“राईट टू रिकॉल” म्हणजे काय? काम न करणारे आमदार-खासदार बरखास्त होणार? संसदेत झाली चर्चा
नवी दिल्ली: लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांच्या भूमिकेला अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने संसदेत महत्त्वपूर्ण चर्चा घडली. आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभेतील खासदार राघव चढ्ढा यांनी ‘राईट टू रिकॉल’ या संकल्पनेची मांडणी करताना, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार ठेवण्याची गरज व्यक्त केली.
त्यांनी सांगितले की, मतदारांना केवळ नेते निवडण्याचा अधिकार नसून, ते अपेक्षित कामगिरी करत नसतील तर त्यांना पदावरून हटवण्याचीही क्षमता असावी.
राईट टू रिकॉल काय
चढ्ढा यांच्या मते, ‘राईट टू रिकॉल’ ही एक अशी यंत्रणा आहे जी मतदारांना त्यांच्या निवडलेल्या नेत्याच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यास सक्षम करते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, जर एखादा आमदार किंवा खासदार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करत नसेल, तर मतदारांना त्याचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याला पदमुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा मिळावी. त्यांनी उदाहरण देत म्हटले की, जसे मतदार निवडणुकीत मतदान करून नेते निवडतात, तसेच ते अपयशी ठरल्यास त्यांना हटवण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे असावा. हे बदल लोकशाहीला अधिक प्रभावी बनवतील आणि नेत्यांना सतत जनतेच्या संपर्कात राहण्यास भाग पाडतील.
विद्यमान कायद्यांचा दाखला
या संकल्पनेची मांडणी करताना चढ्ढा यांनी भारतातील विद्यमान कायद्यांचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, देशात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि न्यायाधीशांसाठी महाभियोगाची तरतूद आधीच अस्तित्वात आहे. तसेच, सरकारांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचीही व्यवस्था आहे. मग सामान्य राजकारण्यांसाठी अशी यंत्रणा का नसावी?
ते म्हणाले, ‘राईट टू रिकॉल’ ही केवळ नेत्यांविरुद्धची कारवाई नसून, लोकशाहीच्या मूल्यांना मजबूत करणारी पद्धत आहे. यामुळे राजकीय पक्षही केवळ कामगिरी करणाऱ्या उमेदवारांना तिकीट देतील, ज्यामुळे एकूणच शासनव्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल.
प्रक्रिया
मात्र, अशा यंत्रणेचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी चढ्ढा यांनी काही सुरक्षितता उपाय सुचवले. त्यांच्या मते, एखाद्या प्रतिनिधीला हटवण्यासाठी किमान ३५ ते ४० टक्के मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असाव्यात. तसेच, नव्या नेत्याला आपली कामगिरी सिद्ध करण्यासाठी १८ महिन्यांचा ‘परफॉर्मन्स पीरियड’ मिळावा. हे नियम लागू केल्यास, ही प्रक्रिया केवळ राजकीय हेतूंसाठी वापरली जाणार नाही आणि ती खरोखरच जनहितासाठी कार्यान्वित होईल.
जगातील २० हून अधिक लोकशाही राष्ट्रांमध्ये ही पद्धत कार्यरत
चढ्ढा यांनी सांगितले की, जगातील २० हून अधिक लोकशाही राष्ट्रांमध्ये ही पद्धत कार्यरत आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिका, स्वित्झर्लंड आणि कॅनडा यांसारख्या देशांमध्ये मतदारांना अशी शक्ती दिली गेली आहे. याशिवाय, ब्रिटन, व्हेनेझुएला, पेरू, इक्वेडोर, जपान आणि तैवानमध्येही या प्रकारच्या तरतुदी आहेत. भारतातही काही प्रमाणात ही कल्पना अमलात आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान राज्यांतील ग्रामपंचायतींमध्ये स्थानिक पातळीवर ‘राईट टू रिकॉल’ लागू करण्यात आले आहे. ही उदाहरणे पाहता, राष्ट्रीय स्तरावरही अशी यंत्रणा आणण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
