रेशन कार्ड साठी शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज नाही
सार्वभौम न्युज समूह
प्रतिनिधी : शिधापत्रिकेसाठी नव्याने नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना आता ई-रेशन कार्ड दिले जात आहे. या ई-रेशन कार्डच्या सहाय्याने पत्ता बदल, गावातील दुरुस्ती, रेशन कार्डमध्ये नवीन सदस्यांची नावे समाविष्ट करणे किंवा नावे वगळणे यांसारखी कामे सोप्या पद्धतीने करता येणार आहेत.
यामुळे शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज कमी होणार असल्याचे तहसीलदार पुरंदर विक्रम राजपूत यांनी सांगितले.राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ई-शिधापत्रिका ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या सेवेमुळे नागरिकांना घरबसल्या रेशन कार्ड मिळवणे शक्य होणार असून, यासाठी मध्यस्थ किंवा एजंटमार्फत होणारी लूट थांबवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ऑनलाइन शिधापत्रिका सेवा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध आहे.नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, ई-शिधापत्रिका ही सुविधा वापरून मोफत रेशन कार्ड मिळवावे. ही सेवा पूर्णपणे विनामूल्य असून, सध्या तहसील कार्यालयामार्फतही अर्ज स्वीकारले जात आहेत. नागरिकांनी मध्यस्थ किंवा एजंट यांच्याकडून अर्ज न करता थेट पुरवठा शाखेत किंवा https://roms.mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज सादर केल्यानंतर ई-शिधापत्रिका थेट ऑनलाइन उपलब्ध होईल, असे पुरवठा नायब तहसीलदार गोपाळ ठाकरे यांनी सांगितले.नागपूर-कोल्हापूर एक्सप्रेसचा प्रवास होणार स्वस्त; चार अतिरिक्त जनरल डबे जोडण्याचा निर्णय
अर्जांची कार्यवाही
मिळालेल्या माहिती नुसार पुरवठा शाखेत जुलै 2025 मध्ये सुमारे 1,200 अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. यात नवीन शिधापत्रिका देणे, विद्यमान शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील नोंदी अद्ययावत करणे यांचा समावेश आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण
शिधापत्रिकाविषयक कोणतेही प्रकरण ठराविक कालावधीपेक्षा प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. प्रलंबित प्रकरणांची सोडवणूक दर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी केली जाईल, ज्यामुळे कोणतेही प्रकरण रखडणार नाही.मालमत्ता करावरील दंडमाफीची मुदत वाढवावी, आमदार प्रशांत ठाकूर यांची मागणी
अन्न सुरक्षा योजना
ग्रामीण भागात 44 हजार आणि शहरी भागात 59 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांपैकी पात्र लाभार्थ्यांची निवड प्राधान्य योजनेअंतर्गत केली जाते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत पात्र नागरिकांना प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो अन्नधान्य मोफत दिले जाते.
योजनेतून स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचे आवाहन
ज्यांचे उत्पन्न वरील मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, अशा कुटुंबांनी या योजनेतून स्वेच्छेने बाहेर पडावे, असे तहसीलदार कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यासाठीचा अर्ज तहसील कार्यालय, पुरंदर पुरवठा शाखेत उपलब्ध आहे. यामुळे पात्र व गरजू नागरिकांना योजनेत समाविष्ट करण्याची संधी मिळेल.
