सेवेत कायम राहण्यासाठी किंवा पदोन्नतीसाठी शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणे व उत्तीर्ण होणे अनिवार्य – सर्वोच्च न्यायालय
सार्वभौम न्युज समूह
नागपूर: खडतर अर्थात जास्त काठीण्य पातळी असणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारासाठी ही बातमी महत्वाची आहे. परिश्रम, सखोल अभ्यास, नियोजन, कुशाग्र या चारसूत्रीच्या पाठबळावर ही परीक्षा पास करणाऱ्या भावी गुरुजींना पात्रता प्रमाणपत्राची मागील तब्बल सहा महिन्यापासून आतुरतेने प्रतीक्षा होती.
परीक्षेचा ऑनलाईन निकाल सहा महिन्यापूर्वी जाहिर होऊनही हाती प्रमाणपत्र मिळाले नाही. एक दोन महिने नव्हे तब्बल सहा महिन्यापासून उमेदवारांची प्रतीक्षा कायम होती. त्यांचे जीव टांगणीला लागले होते. त्यानंतर टीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. मात्र आता शिक्षक सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल जाहीर केलेला आहे. काय आहे ते बघूया.
सेवेत कायम राहण्यासाठी किंवा पदोन्नतीसाठी शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणे व उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. ही परीक्षा देणे बंधनकारक आहे का असा सवाल उपस्थित करत महाराष्ट्र, तामिळनाडूसह काही राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) २०१० मध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता ठरवली होती. त्यानंतर एनसीटीईने टीईटी परीक्षा सुरू केली.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ज्या शिक्षकांना निवृत्त होण्यासाठी पाच वर्षे शिल्लक आहेत तेच फक्त परीक्षा न देता आपल्या सेवेचा कालावधी पूर्ण करू शकतील.
पण ज्यांना निवृत्त होण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, त्यांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. ज्यांना ही गोष्ट शक्य नसेल त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा सेवानिवृत्तीचे फायदे घेऊन सक्तीची निवृत्ती स्वीकारावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अल्पसंख्याक समुदायाच्या शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे का, त्यामुळे या शिक्षण संस्थांच्या हक्कांवर काही परिणाम होणार आहे का याची तपासणी करण्यासाठी हा मुद्दा विस्तारित खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
