ट्रेन उशीरा आल्याने पेपर चुकला, आता विद्यार्थीनीला भरपाई म्हणून 9 लाख रुपये मिळणार !
देशभरात रेल्वे गाड्यांच्या उशिरा येण्यामुळे प्रवाशांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र उत्तर प्रदेशातील एका विद्यार्थिनीने या रेल्वे गाड्यांच्या उशीरा येण्याविरोधात थेट 9 वर्ष कायदेशीर लढा देत भरपाई मिळवली आहे.
ट्रेन उशिराने धावल्यामुळे परीक्षेला मुकलेल्या या विद्यार्थिनीला अखेर न्याय मिळालाय. संबंधित विद्यार्थीनीला रेल्वेने 9 लाख 10 हजार रुपयांची भरपाई द्यावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिलंय.
ही संपूर्ण घटना उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील आहे. कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारी समृद्धी ही विद्यार्थिनी बीएससी बायोटेक्नॉलॉजीच्या परीक्षेची तयारी करत होती. तिचे परीक्षा केंद्र लखनऊ येथील जयनारायण पीजी कॉलेजमध्ये निश्चित करण्यात आले होते. 7 मे 2018 रोजी परीक्षा देण्यासाठी समृद्धीने बस्तीहून लखनऊकडे जाणाऱ्या इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेनचे तिकीट काढले होते. रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार ही ट्रेन सकाळी 11 वाजता लखनऊला पोहोचणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात ट्रेन सुमारे अडीच तास उशिराने धावली. विद्यार्थिनीला परीक्षा केंद्रावर दुपारी 12.30 वाजेपर्यंत हजर राहणे आवश्यक होते. ट्रेनच्या विलंबामुळे समृद्धी वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचू शकली नाही आणि तिचा महत्त्वाचा पेपर चुकला. परिणामी तिचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेले.
धाराशिव : झेंडावंदनासाठी उभे राहिले अन्
या घटनेमुळे मानसिक आणि शैक्षणिक नुकसान झाल्याने समृद्धीने रेल्वेविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला. आपले वकील प्रभाकर मिश्रा यांच्यामार्फत तिने संबंधित विभागात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात रेल्वे मंत्रालय, महाव्यवस्थापक रेल्वे आणि स्थानक अधीक्षक यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. मात्र संबंधित विभागांकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर न आल्याने 11 सप्टेंबर 2018 रोजी औपचारिकपणे न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणाची सुनावणी तब्बल सात वर्षांहून अधिक काळ सुरू होती. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा उपभोक्ता आयोगाचे अध्यक्ष तथा न्यायाधीश अमरजीत वर्मा आणि सदस्य अजय प्रकाश सिंह यांनी महत्त्वाचा निकाल दिला. सुनावणीदरम्यान रेल्वे प्रशासनाने ट्रेन उशिराने धावल्याचे मान्य केले, मात्र विलंबाचे ठोस कारण सांगू शकले नाही. ही बाब गंभीर मानत आयोगाने रेल्वेची सेवा त्रुटी ठरवली. न्यायालयाने रेल्वेला समृद्धीस 9 लाख 10 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम 45 दिवसांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ठरलेल्या कालावधीत नुकसानभरपाई न दिल्यास संपूर्ण रकमेवर 12 टक्के व्याज द्यावे लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे केवळ समृद्धीला न्याय मिळालेला नाही, तर रेल्वेच्या वेळेच्या बेजबाबदारपणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रवाशांच्या वेळेचे आणि भवितव्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करावे, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळतो. विद्यार्थी, नोकरदार आणि सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा दाखला मानला जात असून, सेवेत त्रुटी असल्यास न्यायालयीन मार्गाने न्याय मिळू शकतो, हे या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.
