शासनाचा दणका! ६८ हजार रेशन कार्ड धारकांचा लाभ बंद होणार, तुमचाही समावेश आहे का?
पुणे : जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर शुद्धीकरणाची मोहीम राबवली जात असून, त्याअंतर्गत तब्बल ६८ हजार संशयास्पद शिधापत्रिकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंतच सरकारी धान्य पोहोचावे, यासाठी ही कठोर पावले उचलली जात असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. या कारवाईत पुणे शहरासह पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागातील शिधापत्रिका धारकांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकतेसाठी मोहीम
राज्य सरकारने अलीकडेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शिधापत्रिकांच्या शुद्धीकरणाची विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्हानिहाय शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येत असून, पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद नोंदी आढळून आल्या आहेत. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्द आणि पुणे ग्रामीण परिसरातील एकूण ६८ हजार शिधापत्रिका प्रशासनाच्या रडारवर आल्या आहेत.
‘आधार’ आणि संगणकीय तपासणीतून संशय
प्रशासनाने आधार कार्ड क्रमांक आणि संगणकीय प्रणालीतील माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांची सखोल छाननी केली आहे. या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. काही शिधापत्रिकांवर मृत व्यक्तींची नावे अद्यापही नोंद असल्याचे आढळले आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये एकाच व्यक्तीचे नाव दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिकांवर नोंदवलेले आहे. याशिवाय, उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्यसंख्या किंवा पत्त्याबाबत विसंगती असलेली अनेक प्रकरणे संशयास्पद म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली आहेत.
प्रत्यक्ष घरभेटीतून पडताळणी
या मोहिमेचे गांभीर्य लक्षात घेता, पुरवठा विभागाकडून प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. पुरवठा निरीक्षक आणि संबंधित अधिकारी सध्या घरोघरी भेटी देऊन माहितीची पडताळणी करत आहेत. लाभार्थ्यांकडील कागदपत्रे, कुटुंबातील सदस्यांची स्थिती आणि वास्तव्यातील तपशील यांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे खऱ्या आणि अपात्र लाभार्थ्यांमधील फरक स्पष्ट होणार आहे.
तहसीलदारांकडे अंतिम अधिकार
या सर्व तपासणीनंतर तयार होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे संबंधित शिधापत्रिकांवरील नावे वगळण्याचा किंवा शिधापत्रिका रद्द करण्याचा अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आला आहे. तहसीलदारांच्या मंजुरीनंतर अपात्र ठरलेल्या शिधापत्रिका बंद करण्यात येणार असून, त्यावरून होणारा धान्याचा अपव्यय थांबवला जाणार आहे.
खऱ्या लाभार्थ्यांना दिलासा
या कारवाईमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात अंकुश बसणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अपात्र आणि बनावट शिधापत्रिका बंद झाल्यास, खऱ्या गरजू कुटुंबांना नियमित आणि पुरेसे धान्य मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच शासनाच्या अनुदानाचा योग्य वापर होऊन व्यवस्था अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे
