कायदेशीर कारण नसताना वेगळे राहणाऱ्या महिलेला पोटगीचा हक्क नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
रायपूर: वैध आणि पुरेसे कारण नसताना पती आणि सासरच्या मंडळींपासून वेगळे राहण्याचा (Living) निर्णय घेणाऱ्या महिलेला पोटगी (Alimony) मिळण्याचा हक्क नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने (High Court of Chhattisgarh) बिलासपूर कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवतांना दिला आहे.
दरम्यान, हा निर्णय 27 जानेवारी रोजी बिलासपूर येथील एका रहिवाशाच्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिलाय. ज्यात तिने पोटगी नाकारणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या (Family Court) आदेशाला आव्हान दिले होते.
High Court on Alimony : ‘अशा’ परिस्थितीत ती पोटगीचा दावा करू शकत नाही
मिळालेली माहितीनुसार, या प्रकरणी मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे मानले की, कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही बेकायदेशीरपणा किंवा दोष नव्हता, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता भासेल. पुढे उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, जेव्हा पतीने वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका दाखल केली होती, तेव्हा ती महिला वैवाहिक जीवन पुन्हा सुरू करण्यासाठी आपल्या सासरी परत जाऊ शकली असती. मात्र तिने तसे केले नाही, आणि अशा परिस्थितीत ती पोटगीचा दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
Chhattisgarh : लग्नानंतर अवघ्या चार दिवसांनी तिला गाडी आणि 10 लाख आणण्याचा तगादा, पत्नीचा आरोप
दरम्यान, त्या महिलेने पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांकडून हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोपही केला होता. लग्नानंतर अवघ्या चार दिवसांनी तिला गाडी आणि 10 लाख रुपये आणण्यास सांगितले गेले आणि तिच्यावर शारीरिक, मानसिक आणि शाब्दिक अत्याचार करण्यात आले, असा दावा तिने केला होता.
