Home » व्यवसाय » ओला, उबर आणि रॅपिडोचा ७ फेब्रुवारीला देशव्यापी संप, काय आहेत मागण्या?

ओला, उबर आणि रॅपिडोचा ७ फेब्रुवारीला देशव्यापी संप, काय आहेत मागण्या?

Facebook
Twitter
WhatsApp
63 Views

ओला, उबर आणि रॅपिडोचा ७ फेब्रुवारीला देशव्यापी संप, काय आहेत मागण्या?

 

ओला, उबर, रॅपिडो या खासगी टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या ७ फेब्रुवारीला देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. ओला आणि उबर या टॅक्सी सेवा देणाऱ्या अॅप आधारित कंपन्या आहेत. तर रॅपिडी ही बाइक टॅक्सी देणारी सेवा आहे.

तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म युनियनच्या नेतृत्वात हा संप ७ फेब्रुवारीला होणार आहे. ऑल इंडिया ब्रेकडाऊन असं या संपाचं नाव आहे. याचाच अर्थ हा संप देशव्यापी असणार आहे. खासगी वाहतूक सेवा वापरणाऱ्या सगळ्यांनाच या संपाचा फटका बसणार आहे.

सरकारकडे या कंपन्यांच्या मागण्या काय?

किमान भाडं सरकारने ठरवून द्यावं अशी या सगळ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

किमान भाडं काय असेल त्याचं नोटिफिकेशन काढलं जावं, खासगी वाहनांचा दुरुपयोग व्यवसायासाठी बंद करण्यासाठी निर्बंध घालावेत

आमची कमाई कमी आणि खर्च जास्त होतो आहे, इंधन, देखभाल खर्च आणि इतर खर्चांमधून आमच्याकडे फार रक्कम उरत नाही त्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा.

७ फेब्रुवारीला सगळ्या कंपन्यांची सेवा खंडीत होणार

या प्रमुख मागण्या करत ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांनी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. या संपाचा परिणाम अर्थात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. युनियनचं असं म्हणणं आहे की सरकारने मुळात किमान भाडं काय असावं ते ठरवलं पाहिजे, त्यासाठी आमच्याशी चर्चा करावी. तसंच वाहनं कमर्शियल कन्हवर्ट करावीत अशीही आमची मागणी सरकारकडे आहे. ७ फेब्रुवारीला हे सगळे लोक जेव्हा संपावर जातील तेव्हा नागरिकांचं मोठं नुकसान त्या दिवशी होणार आहे. CNBC ने हे वृत्त दिलं आहे.

ओला, उबर आणि रॅपिडो ही अॅप बेस्ड सेवा

ओला, उबर आणि रॅपिडो ही खासगी टॅक्सी, बाईक टॅक्सी सेवा आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो यांचं अॅप डाऊनलोड करुन त्यावरुन तुम्हाला तुमची राईड बुक करता येते. टॅक्सी सेवेला चांगला पर्याय म्हणून ही सेवा सुरु झालेली आहे. या सेवेचा लाभ रोज हजारो नागरिक घेत असतात. मात्र आता आपल्या प्रमुख मागण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत यासाठी या तिन्ही कंपन्यांनी ७ फेब्रुवारीला देशव्यापी संप पुकारला आहे. ज्याचा फटका या सेवा रोज वापरणाऱ्या लोकांना होणार आहे यात शंकाच नाही. सरकार त्यांच्या मागण्या ऐकून घेणार का? त्याबाबत ठोस अंमलबजावणी केली जाणार का? हे देखील पाहणं महत्त्वाचंं असणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!