महायुती सरकारचा यू टर्न! अखेर ‘ती’ चूक कबूल केली; शासकीय रुग्णालयात यापुढेही मोफतच उपचार
मुंबई – शासकीय रुग्णालयातील उपचारांचे दरपत्रक सरकारने एक परिपत्रक काढून जारी केले. यावरून मोठा वाद झाला. या वादावर पडदा टाकताना सरकारने अनवधानाने परिपत्रकात दरांचा उल्लेख केला अशी चूक कबूल केली.
त्यानंतर नव्याने शुद्धिपत्रक काढून शासकीय रुग्णालयात मोफतच उपचार होतील असे स्पष्ट केले.
सरकारने स्पष्टीकरण दिले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार हे शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये निशुल्क करण्यात आलेले असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ठ-तीन मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी ६ जून २०१५ च्या शासन निर्णयातील शासन मान्य दर अनवधानाने समाविष्ठ झाले. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकीय रुग्णालयामध्ये तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आलेले असल्याने नागरिकांच्या सनदेमधील परीशिष्ठ-तीन हे ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या च्या शुध्दीपत्रकान्वये वगळण्यात आले आहे अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
१६ जानेवारी २०२६ रोजी सरकारने नागरिकांची सुधारित सनद प्रसिद्ध केली होती. त्यात वैद्यकीय उपचारांचे दर वाढल्याचे नमूद केले. ही माहिती अलीकडे अनेक वृत्तपत्रात छापून आली. त्यातून सरकारी रुग्णालयात यापुढे मोफत उपचार बंद अशी माहिती समोर आली. यावरून बराच वाद उभा राहिला. ग्रामीण भागातील लोक आजही मोठ्या प्रमाणात सरकारी रुग्णालयाचा लाभ घेतात. हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यातील गोरगरिब जनता आणि गरजू रुग्णांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. त्यानंतर तातडीने या प्रकाराची दखल सार्वजनिक विभागाकडून घेण्यात आली. त्यानंतर अनवधानाने हे दर छापल्याची कबुली शासनाने दिली.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत हे दर लागू होणार होते. त्यात केसपेपरसाठी ५ रुपये ते सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ४० हजारांचे शुल्क आकारण्यात येणार होते. २०२३ साली तत्कालीन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यातील सर्वच आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात मोफत उपचार केले जातील असा धाडसी निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू झाली. तेव्हापासून सर्व राज्यात मोफत उपचार सुरू होते. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर पुन्हा सरकारने दर लागू केले की काय असा प्रश्न नागरिकांना पडला होता. परंतु सरकारने त्यांची चूक कबूल करत सरकारी रुग्णालयातील उपचार निःशुल्क असतील असं स्पष्ट केले आहे.
