“मॅपिंगमध्ये सापडला घोटाळा – पण अजूनही बहुतांश मौनच!”तीन डीपींपैकी एकाचाच गुन्हा, उरलेल्या दोनबाबत गूढ कायम!

सध्या केवळ एका डीपीबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली असली तरी महावितरणच्या गोटात आणखी दोन ट्रान्सफॉर्मर गायब असल्याच्या चर्चा आहेत.

दोन ट्रान्सफॉर्मर कुठून, कोणाकडून मिळाले याबाबत गोपनीयता का?

प्रशासनाकडून स्पष्ट माहिती न देण्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

वाघोली | प्रतिनिधी

वाघोलीतील वर्ल्ड ऑफ जॉय गेरा प्रॉपर्टीज प्रकल्पातून महावितरणचा २०० केव्हीए क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर (डीपी) अचानक गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तब्बल पाच वर्षांनी या घटनेची दखल घेत वाघोली पोलीस ठाण्यात अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, ही केवळ चोरी नसून, महावितरणच्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांच्या संमतीने घडलेला ‘घोटाळा’ असल्याची जोरदार चर्चा सध्या वाघोली परिसरात सुरू आहे.

२०१९ मध्ये या प्रकल्पासाठी डीपी बसवण्यात आला होता. २०२० मध्ये एलटी कनेक्शन बंद करून एचटी कनेक्शन मंजूर झाले. त्यानंतर डीपी तसाच निष्क्रिय अवस्थेत होता. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून महावितरणच्या शाखा कार्यालयाने वरिष्ठांना याची माहिती दिलीच नाही. हे लक्षात आले ते एप्रिल २०२५ मध्ये गतीशक्ती अ‍ॅपवरून सुरू असलेल्या मॅपिंगदरम्यान. सहाय्यक अभियंता दीपक बाबर यांनी चौकशी सुरू केली आणि अखेर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला.

विरोधाभास, उडवाउडवी आणि गूढ गोष्टींचा खेळ!

पाच वर्ष महावितरण शांत का राहिले?

शाखा कार्यालयाने माहिती दडवली का?

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्षच का दिलं नाही?

संबंधित बिल्डरवर इतक्या वर्षांत गुन्हा का नाही?

ट्रान्सफॉर्मर हरवतो, तरी कोणावरच कारवाई नाही – ही कशाची खूण?

फक्त एकच डीपी? बाकीचे दोन कुठे गेले?

महावितरणच्या अंतर्गत चर्चेनुसार, एक नव्हे तर तीन ट्रान्सफॉर्मर गायब झाले होते. त्यातील दोन मिळूनही त्याबाबत अधिकृत माहिती नाही.

ते कुठे, कसे, कोणाकडून मिळाले? – हे आजही गोपनीयच ठेवण्यात येत आहे.

ही गोपनीयता कोणासाठी आणि का?

सामान्य ग्राहकांवर वीजबिल थकलं की कारवाई,

बिल्डर गाफील राहिला तरी कारवाई शून्य!

महावितरणचा दुटप्पी व्यवहार आता उघड झाला आहे. सामान्य नागरिक वीजबिल न भरल्यास तात्काळ वीज कापली जाते. पण इथे ट्रान्सफॉर्मरच गायब असूनही पाच वर्षे कुणावरही जबाबदारी नाही – ही दुहेरी भूमिका संतापजनक असल्याचं मत नागरिकांनी व्यक्त केलं.

‘हरवला’ ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे चूक, की जाणीवपूर्वक ‘हरववला’?

डीपी हलवण्यासाठी वाहन, मनुष्यबळ, मंजुरी – या सगळ्याची गरज असते. मग असा ट्रान्सफॉर्मर गायब होतो म्हणजे तो सहजपणे ‘गेला’ असं मानावं का?

या प्रकरणात महावितरणच्या तात्कालीन अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे.

तीन ट्रान्सफॉर्मर, एक गुन्हा आणि दोन ‘गुप्त’ – या गणितामागे कोणाचा फायदा?

जनतेचा सवाल – पाणी कुठे मुरतंय?

हा केवळ ट्रान्सफॉर्मरचा नाही, तर जबाबदारीच्या लोपाचा प्रश्न आहे.

घोटाळा कुणाच्या काळात घडला? तात्कालीन अधिकारी जबाबदार की नाही?

पाच वर्षांनी का जाग आली?

"वाघोलीतील ट्रान्सफॉर्मर प्रकरण हे केवळ चोरीचं नव्हे, तर प्रशासन-बिल्डर संगनमताचं धक्कादायक उदाहरण आहे. पाच वर्षे महावितरण शांत का राहिलं? दोन ट्रान्सफॉर्मर मिळाले तरी माहिती का लपवली जाते? सामान्य जनतेवर काटेकोर कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेला बिल्डरांसाठी मूकसंमती का? ही साखळी कुठवर पोहोचते याचा तपास व्हायलाच हवा. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई झाली नाही, तर भाजप रस्त्यावर उतरेल."असा इशारा भाजपा पुणे जिल्हा सचिव प्रदीप दादा सातव यांनी दिला आहे