पुनर्वसन गावठाणात सार्वजनिक सुविधा व रस्त्यांवर बेकायदा प्लॉटिंग करून ‘नवगाव’ उभारल्याचा प्रकार उघड; शासनाच्या १३ एकर जागेवर अतिक्रमणाचा धुमाकूळ.
पंचनाम्यात रस्ते, शौचालय, स्मशानभूमी गायब; प्लॉटिंगच्या खांबांनी ‘पुनर्वसन’ नव्हे तर ‘स्वार्थवसन’ झाल्याचं स्पष्ट
शिक्रापूर : टेमघर प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसित लव्हार्डे गावठाण आता पुनर्वसनाचं नव्हे, तर अतिक्रमणाचं ‘हॉटस्पॉट’ बनलं आहे. शासनाने प्रकल्पबाधितांसाठी शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर राऊतवाडी येथे उभारलेल्या १३ एकरातील गावठाणातील गट क्र. ४२, ५० व ५८९ मध्ये नळपाणी योजना, समाजमंदिर, रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, स्मशानभूमी, पाइपलाइन आणि खुल्या जागांवर अक्षरशः ‘स्वार्थाचं तंबू’ टाकत बेकायदेशीर अतिक्रमण करून नव्याने ‘गाव’च वसवलं गेलं आहे!
विशेष म्हणजे,लोकांनी मालकी हक्क गृहीत धरत प्लॉटिंगही सुरू केलं आहे. शासनाच्या मालकीतील डांबरी रस्ते गायब, तिथे उभे राहिले आहेत सिमेंट खांब आणि त्यावर लिहिलेले ‘प्लॉटधारक’! या प्रकारावर ‘गंभीर’ नव्हे तर ‘गंभीरतम’ कारवाईची गरज निर्माण झाली आहे.
प्लॉटिंगचा ‘खेळखंडोबा’
राऊतवाडीच्या पूर्वेस मलठण-गणेगाव रस्त्यालगत उभारलेलं हे गावठाण १३ एकरांत आहे. यातील ७ एकरांत प्रकल्पबाधितांना २ गुंठे भूखंड, ३ एकरांत अंतर्गत रस्ते, दीड एकर सार्वजनिक सुविधा आणि उर्वरित दीड एकर खुली जागा अशी रचना होती. पण आता या जागांवर भूखंडांची परस्पर विक्री, प्लॉटिंग आणि एकूणच ‘गावाची विक्री’ सुरू असल्याचं उघड झालं आहे.
पंचनाम्यातील धक्कादायक सत्य
अमित राऊत यांच्या तक्रारीनंतर तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी स्वतः पाहणी करत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडलाधिकारी बागले यांनी केलेल्या पंचनाम्यात अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या. सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी, गटार, पाण्याची योजना – हे सर्वच स्थानिक स्वार्थाच्या भोवऱ्यात गिळले गेले आहेत.
विशेष म्हणजे, या अतिक्रमणात ११२० चौ.मी.चा सार्वजनिक दवाखाना, ८१५ चौ.मी.ची पाणीपुरवठा योजना, १२०० चौ.मी.ची चावडी, ५०० चौ.मी.चं शौचालय, ३५०० चौ.मी.चं क्रीडांगण, ६३८ चौ.मी.चं समाजमंदिर, १५०५ चौ.मी.ची शाळा, ४६४ चौ.मी.चं विजकाम आणि तब्बल १८५२ चौ.मी.ची समाजहितार्थ खुली जागा – हे सर्व ‘गट्टम’ झालेलं असून, या ‘सांघिक अपहरणाचा’ शासनाच्या नावाने पंचायत न करता आता कठोर कारवाईच हाच एकमेव उपाय असल्याचं नागरिक म्हणत आहेत.
या सगळ्या प्रकारावर प्रांताधिकारी पूनम अहिरे यांच्याकडे अहवाल पाठवून अतिक्रमण निष्कासित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पण प्रश्न राहतो – या अतिक्रमणांमागे नेमके कोण? आणि, ही कारवाई ‘कागदावरच’ थांबणार की प्रत्यक्षात ‘रस्ते-शाळा-पाण्याच्या योजना’ परत दिसतील?
पुनर्वसनाच्या नावावरच्या या ‘गावखाऊ’ वृत्तीचा फडशा उडवण्यासाठी आता केवळ अहवाल नव्हे, तर प्रत्यक्ष कडक कारवाईची गरज आहे!
पुनर्वसनातील भूखंड घोटाळ्याचे धागेदोरे खोलवर विणले गेले असून, यामागे काही अधिकारी व एजंटांची साखळी सक्रिय असल्याचे सूत्रांकडून समजते. या कथित साखळीची सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
