महावितरणच्या वाघोली शाखेतील ट्रान्सफॉर्मर चोरीचे प्रकरण थांबायचं नाव घेत नाहीये. काही दिवसांपूर्वी वाघोलीतील गेरा प्रॉपर्टीज येथून २०० केव्हीए क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर गायब झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला, आणि आता दुसऱ्या घटनेत लोणीकंदमधून ३१५ केव्ही क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर व डीपी स्ट्रक्चरही चोरीस गेल्याचे उघड झाले आहे.
सहाय्यक अभियंता दीपक बाबर यांनी स्वतः लोणीकंद पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, गट नंबर 583 मध्ये मेसर्स शिंदे स्टोन क्रशरला वीजपुरवठा करण्यासाठी बसवण्यात आलेला ट्रान्सफॉर्मर जागेवरून गायब झाला आहे. हा ट्रान्सफॉर्मर 2008 मध्ये जोडला गेला होता, मात्र मार्च 2016 मध्ये कनेक्शन बंद करण्यात आले. मात्र आता गतीशक्ती अॅपद्वारे सुरू असलेल्या मॅपिंगदरम्यान तो शिल्लकच नसल्याचे स्पष्ट झाले. ट्रान्सफॉर्मरची अंदाजित किंमत 1.5 लाख रुपये असल्याची नोंद तक्रारीत आहे.
ट्रान्सफॉर्मर गेलेत कुठे?
महावितरणच्या वाघोली शाखेतील ट्रान्सफॉर्मर चोरीचे प्रकरण थांबायचं नाव घेत नाहीये. काही दिवसांपूर्वी वाघोलीतील गेरा प्रॉपर्टीज येथून २०० केव्हीए क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर गायब झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला, आणि आता दुसऱ्या घटनेत लोणीकंदमधून ३१५ केव्ही क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर व डीपी स्ट्रक्चरही चोरीस गेल्याचे उघड झाले आहे.
सहाय्यक अभियंता दीपक बाबर यांनी स्वतः लोणीकंद पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, गट नंबर 583 मध्ये मेसर्स शिंदे स्टोन क्रशरला वीजपुरवठा करण्यासाठी बसवण्यात आलेला ट्रान्सफॉर्मर जागेवरून गायब झाला आहे. हा ट्रान्सफॉर्मर 2008 मध्ये जोडला गेला होता, मात्र मार्च 2016 मध्ये कनेक्शन बंद करण्यात आले. मात्र आता गतीशक्ती अॅपद्वारे सुरू असलेल्या मॅपिंगदरम्यान तो शिल्लकच नसल्याचे स्पष्ट झाले. ट्रान्सफॉर्मरची अंदाजित किंमत 1.5 लाख रुपये असल्याची नोंद तक्रारीत आहे.
ट्रान्सफॉर्मर गेलेत कुठे?
प्रश्न एकच आहे – महावितरणचे ट्रान्सफॉर्मर एका मागोमाग एक गायब कसे होतायत?
एकीकडे वाघोलीतील डीपी पाच वर्षे ‘निष्क्रिय’ असूनही अदृश्य होतो, तर दुसरीकडे लोणीकंदमधील डीपीसुद्धा एका दशकाच्या विश्रांतीनंतर अचानक गायब?
ही चोरी आहे की नेमकी ‘स्थानांतरण यंत्रणा’?
कोणाचं ‘कनेक्शन’ आहे या करंटमागे?
या दोन्ही घटनांमध्ये एक साम्य दिसतं – कोणतीही पूर्वसूचना नाही, कागदपत्र नाहीत, आणि जबाबदारीही नाही!
ट्रान्सफॉर्मर सारखी अवजड यंत्रणा स्थानावरून गायब होते आणि ती वरिष्ठांच्या लक्षात येण्यासाठी अॅपचा आधार घ्यावा लागतो?
हा नुसता प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आहे की एखादी ठरवलेली योजना?
अजून किती ‘गायब’?
दोन गुन्हे दाखल झालेत, पण हा शेवट आहे की सुरूवात?
महावितरणच्या ताफ्यातील इतर निष्क्रिय डीपी, ट्रान्सफॉर्मर सध्या तरी सुरक्षित आहेत का?
की पुढील काही दिवसांत आणखी “गायब डीपी”ची मालिका समोर येणार?
पुनरावलोकनाची गरज
या दोन्ही घटनांमुळे विद्युत विभागातील यंत्रणेची विश्वासार्हता तपासणीखाली आली आहे.
महावितरणने आता तरी सर्व निष्क्रिय उपकरणांची शारीरिक तपासणी करून तात्काळ पुनरावलोकन सुरू करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
रोखठोक प्रश्न नागरिकांचा – ट्रान्सफॉर्मर हरवतोय की हरववला जातोय? आणि कोणाच्या संमतीने?
तपास यंत्रणांनी आता या प्रकरणात संपूर्ण साखळीचा शोध घ्यावा, अन्यथा यंत्रणा ‘करंट’पुरतीच मर्यादित राहील आणि जबाबदारी ‘शॉर्टसर्किट’ होऊनच मोकळी होईल!
